Showing 72 out of 96 results
Supreme Court of India Clarifies the Scope of Public Policy grounds for Challenging a Domestic Arbitration Award under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act
In a decision handed down recently, the Supreme Court of India found that the Delhi High Court had overstepped its powers and wrongly set aside a …
Amendments to the Indian Arbitration Act - now imminent?
Following some uncertainty at the start of the new year about a possible new arbitration ordinance, the Indian government has now announced that it will …
Delhi High Court issues anti-arbitration injunction against London arbitration
In a striking decision which bucks the trend of pro-arbitration decisions from the Indian judiciary in recent years, a single judge of the Delhi High …
Recent Developments in India-related international arbitration
Herbert Smith Freehills has issued the latest edition of its Indian international arbitration e-bulletin. This issue considers a number of interesting …
Law Commission of India proposes wide-ranging changes to the country's arbitration regime
The Law Commission of India has proposed major amendments to the Arbitration & Conciliation Act, 1996 (the "Arbitration Act") in order to remedy a …
Recent Developments in India-related international arbitration
Herbert Smith Freehills has issued the latest edition of its Indian international arbitration e-bulletin. This issue considers some significant decisions …
UNCLOS Annex VII Tribunal decides Bangladesh-India maritime boundary dispute
On 7 July 2014, an Arbitral Tribunal constituted under Annex VII of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (the Convention) issued its …
Upcoming Webinar: India Insights: the challenge of India-related dispute resolution and the post-election Investment landscape
Monday 7 July 2014 9.30am BST It has been a time of change for the investment climate in India – driven in large part by recent and very significant …
Indian Supreme Court Gives Further Reassurance on the Limits of its Jurisdiction in Cases of Arbitration Seated Outside India
In a welcome addition to the recent suite of pro-arbitration decisions emanating from India, in the case of Reliance Industries Limited & Anr v Union …
A BIT more Indian investment arbitration
As the dust settles on a momentous General Election in India, many will also have noted a number of multinationals having commenced, or taken steps …
SIAC emergency arbitrator awards – a speedier route to interim relief before the Indian Courts?
The Singapore International Arbitration Centre (the SIAC) introduced emergency arbitrator provisions in its arbitration rules in July 2010 and has had 34 …
Indian Supreme Court upholds 'unworkable' arbitration clause while ensuring that supervisory jurisdiction over the arbitration only lies with the Indian Courts
Adding to the welcome suite of recent pro-arbitration decisions from the Indian judiciary, the Indian Supreme Court in Enercon (India) Ltd and Ors v …
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